(कालाहीरा न्यूज)
अगर आप भी रोज़मर्रा के खर्चों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री नहीं रहेगा। कुछ खास ट्रांजैक्शन पर बैंक की तरफ से चार्ज वसूला जाएगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। खासतौर पर ICICI Bank ने अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई को लेकर नया चार्जिंग सिस्टम लागू कर दिया है। पहले से ही YES Bank और Axis Bank इस प्रक्रिया को लागू कर चुके हैं, और अब ICICI Bank भी उसी रास्ते पर है। आइए जानते हैं कि ये नया नियम क्या है, किसे चार्ज देना होगा और किन लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
बैंकों ने शुरू की यूपीआई पर चार्ज वसूली की प्रक्रिया
अब तक हम सभी यूपीआई को एक फ्री सर्विस मानकर इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन बैंकों पर बढ़ते खर्च के चलते अब वे इस सर्विस पर कुछ फीस वसूलने लगे हैं। शुरुआत येस बैंक और एक्सिस बैंक ने की थी, लेकिन अब ICICI Bank ने भी यह घोषणा कर दी है कि वह 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लेगा। हालांकि यह चार्ज हर किसी पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह कुछ खास परिस्थितियों में ही लिया जाएगा।
कितना लगेगा चार्ज और किन ट्रांजैक्शन पर देना होगा पैसा?
ICICI Bank के मुताबिक, जो पेमेंट एग्रीगेटर (जैसे की Razorpay, PhonePe Business, Paytm for Business आदि) ICICI Bank में एस्क्रो अकाउंट रखते हैं, उनसे 0.02% फीस ली जाएगी। इस चार्ज की अधिकतम सीमा ₹6 तय की गई है। वहीं अगर किसी पेमेंट एग्रीगेटर का एस्क्रो अकाउंट ICICI Bank में नहीं है, तो वहां फीस बढ़कर 0.04% हो जाती है और इसकी अधिकतम सीमा ₹10 होगी। यानी जितना बड़ा ट्रांजैक्शन, उतना ज्यादा चार्ज, लेकिन यह एक तय सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाएगा।
सभी यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज, छोटे व्यापारियों को राहत
अगर कोई व्यापारी या प्लेटफॉर्म ICICI Bank में ही अपना अकाउंट रखता है और ट्रांजैक्शन सीधे उसी अकाउंट में सेटल होता है, तो ऐसे मामलों में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम केवल उन्हीं पर लागू होगा जो पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। यानी जो व्यापारी सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं उन्हें इस चार्ज से राहत मिल सकती है। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, जो अपने ग्राहकों से सीधे यूपीआई के जरिए पेमेंट लेते हैं।
पहले से ही कई बैंक वसूल रहे हैं चार्ज
YES Bank और Axis Bank पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से ये बैंक पेमेंट एग्रीगेटर से इस तरह के ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूल रहे हैं। बैंकों का कहना है कि यूपीआई जैसी फ्री सर्विस को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने संचालन खर्चों की भरपाई करनी पड़ रही है, और इसके लिए कुछ खास किस्म के ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज जरूरी हो गया है। अब ICICI Bank भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गया है।
ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा इस नए नियम का?
फिलहाल आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीआई से सीधे किसी दोस्त, रिश्तेदार या दुकान पर पेमेंट करते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह चार्ज सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर के जरिए प्रोसेस किए गए ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा, यानी B2B या प्लेटफॉर्म बेस्ड पेमेंट पर। हां, इसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों पर तब पड़ सकता है जब मर्चेंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये चार्ज आगे बढ़ाकर प्रोडक्ट की कीमत में शामिल कर दें।
डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बदलाव की शुरुआत
UPI भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है और इसे अभी तक पूरी तरह मुफ्त सेवा के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब बैंकों की बढ़ती लागत के चलते उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से इस पर फिलहाल कोई सीधा चार्ज नहीं है, लेकिन बैंक अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि सिस्टम को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और बैंकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है। किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित बैंक या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं,
