इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं।
(कालाहीरा न्यूज)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर चुकी हैं। इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में भी रेट में मामूली बदलाव किए हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
खास बात है कि बीती दो सरकारों से परे इस बार NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को दोनों बड़े दलों की मांगों को भी बजट सत्र के दौरान ध्यान में रखना होगा।
हालांकि, जानकारों का मानना है कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलावों के आसार कम हैं।
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में 32 प्रतिशत की वृद्धि
Budget in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री नर्मिला सीतारमण ने मंगलवार को शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना 32 प्रतिशत ज्यादा है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नौकरियों और कौशल प्रशक्षिण से संबंधित पांच योजनाओं का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार रोजगार के तहत एक लाख रुपये से कम वेतन होने पर कर्मंचारी भवष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकरण करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद देगी, जो तीन कश्तिों में मिलेगी। ये किश्तें सीधे बैंक में स्थानांतरण (डीबीआई) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से 210 लाख युवओं को मदद दी जाएगी।
महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचारः सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी।
बजट की इस बात पर कांग्रेस जता रही खुशी
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणापत्र पढ़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) को वस्तुतः अपना लिया है।’ कांग्रेस ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में प्रशिक्षुता के अधिकार का वादा किया था जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को ‘पहली नौकरी पक्की’ नाम भी दिया था।
वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा बढ़ी
Budget 2024 Speech LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन के मामले में भी पेंशन भोगियों के लिए भी डिडक्शन के आंकड़े को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में ये होंगे नए रेट
0-3 लाख रुपये- 0, निल
3-7 लाख रुपये- 5 फीसदी
7-10 लाख रुपये- 10 फीसदी
10-12 लाख रुपये – 15 फीसदी
12-15 लाख रुपये- 20 फीसदी
15 लाख रुपये से ज्यादा- 30 फीसदी
नई टैक्स रिजीम में वेतन भोगी इनकम टैक्स में 17 हजार 500 रुपये बचा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नई कर व्यवस्था से सरकार को सात हजार करोड़ का राजस्व नुकसान होगा और इससे चार करोड़ वेतनभोगियों को लाभ होगा।
