रायपुर: चुनाव से पहले हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। इन फैसलों में व्यापारी से लेकर पत्रकारों के लिए भी कई बड़े ऐलान किये गए है।
(कालाहीरा न्यूज)
भूपेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर पत्रकारों को मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट।
राजगामी संपदा को आबंटित भूमि में रियायत देने का फैसला।
मार्कफेड को धान उपार्जन के लिए शासकीय प्रत्याभूति की वैधता एक साल तक बढ़ी।
नेफेड के माध्यम से फोर्टीफाइड राइस कर्नेल की आपूर्ति किए जाने पर रजामंदी।
ग्राम डूण्डा, सेजबहार और बोरियाकला, तहसील और जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को मिलेंगे प्लॉट। पहले से स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किए गए।
न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए होगा रेगुलेशन।
कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से अलग कर प्रभावितों को दिया जाएगा फायदा।
नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना में व्यापरियों को 945 रुपए की जगह पर 540 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखंड दिया जाएगा।
रायपुर एफएसएल के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष में 4 माह कम किए गए।
जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 नए पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) बनेंगे।
राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल को दी जाएगी।
रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर, छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत मिलेगी।
गोंड समाज जिला-सरगुजा, रजवार समाज सूरजपुर, दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव, तहसील साहू संघ छुरिया, हरदिया साहू समाज रायपुर, साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत मिलेगी।
मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पहले के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी का हक मिलेगा।
ग्राम पंचायत घुमका राजनांदगांव, ग्राम पंचायत पोरथा सक्ती को नगर पंचायत बनाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) बनाया गया।
श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान मिलेगा